नई दिल्ली:
शुक्रवार को एक अपील न्यायाधिकरण द्वारा बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया, जिससे संस्थापक बायजू रवींद्रन को बड़ी जीत मिली, लेकिन अमेरिकी ऋणदाताओं के लिए एक झटका है, जिनका कहना है कि शिक्षा स्टार्ट-अप पर उन पर 1 बिलियन डॉलर का बकाया है.
बोर्डरूम से बाहर निकलने, एक ऑडिटर के इस्तीफे और कथित कुप्रबंधन को लेकर विदेशी निवेशकों के साथ सार्वजनिक विवाद सहित झटके झेलने से पहले 2022 में बायजू का मूल्य 22 बिलियन डॉलर था. कंपनी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है.
कंपनी को दिवालिया कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि भारत के क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि उसे प्रायोजन बकाया में 19 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया गया था. पूर्व अरबपति सीईओ बायजू रवींद्रन ने दिवालियेपन को रद्द करने के लिए कहा, क्योंकि उनके सह-संस्थापक भाई रिजू रवींद्रन ने मामले को सुलझाते हुए क्रिकेट बोर्ड को भुगतान करने का फैसला किया.
नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को कहा, “दोनों पक्षों के बीच समझौते को मंजूरी दी जाती है और इसके परिणामस्वरूप अपील सफल होती है.” आदेश के बाद एक बयान में, बायजू ने कहा कि यह फैसला कंपनी और उसके संस्थापकों के लिए “एक बड़ी जीत” है.
बायजू समूह की कंपनी के कुछ अमेरिकी ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट ने बायजू की दिवालिया प्रक्रिया पर रोक का विरोध करते हुए कहा था कि रवींद्रन और उनके भाई ने क्रिकेट बोर्ड का बकाया चुकाने के लिए ऋणदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किया था. लेकिन रिजू ने 1 अगस्त को एक अलग अदालती फाइलिंग में और रॉयटर्स द्वारा देखी गई रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की निपटान राशि का भुगतान “व्यक्तिगत निधि” और व्यक्तिगत संपत्तियों के समापन से किया.
बायजू ने फैसले के बाद कहा कि अपील न्यायाधिकरण का आदेश इस आरोप को खारिज करता है कि क्रिकेट बकाया चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे धन का स्रोत “पारदर्शी या भरोसेमंद नहीं था.”
ग्लास ट्रस्ट शुक्रवार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. इसने अपनी योजनाओं पर टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. बायजू, जो 21 से अधिक देशों में संचालित होता है, ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रमों की पेशकश करके COVID-19 महामारी के दौरान लोकप्रिय हो गया. इसमें 16,000 शिक्षकों सहित लगभग 27,000 कर्मचारी हैं.