सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर राज्य सरकार से मांगी अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया था कि 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है. सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही है जबकि सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मणिपुर के हालात पर स्टेटस रिपोर्ट मांगा था. याचिकाकर्ता की ओर से कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि हिंसा में कोई कमी नहीं हो रही. 110 लोग मारे जा चुके हैं.

उन्होंने कहा कि मैंने एक आवेदन दाखिल किया है जिसमें ताजा हालात स्पष्ट है. मणिपुर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब प्रभावित जिलों में कर्फ्यू भी कुछ घंटे के लिए ही रहता है. ये सुधार है और स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. सीआरपीएफ और सेना की 114 कंपनियां भी तैनात हैं, राहत शिविर भी  हैं. अनुरोध है कि कोई सांप्रदायिक एंगल न दिया जाए. सुधार हुआ है और कर्फ्यू केवल 5 घंटे के लिए है.

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