34% of India’s coastline is eroding: Ministry of Earth Sciences

The Ministry of Earth Sciences informed the Lok Sabha earlier this week in response to a question that about 34% of the 6,907.18-km-long Indian coastline of the mainland is subject to varying degrees of erosion, while 26% is of coastline. of accretion nature, and the remaining 40% is in steady state.

“The National Center for Coastal Research (NCCR), Chennai, an attached office of the Ministry of Earth Sciences (MoES), has been monitoring shoreline erosion since 1990 using remote sensing data and GIS mapping techniques. From 1990 to 2018 on the mainland About 6,907.18 km long Indian coastline has been analysed,” the ministry said on April 6 in response to a question by Bharatiya Janata Party (BJP) MP Aparajita Sarangi from Bhubaneswar.

प्रतिशत के संदर्भ में, देश के पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल, 534.35 किमी लंबी तटरेखा के साथ, 1990 से 2018 की अवधि में तट के लगभग 60.5% (323.07 किमी) के साथ कटाव का सामना करना पड़ा। इसके बाद यह है पश्चिमी तट पर केरल, जिसमें 592.96 किमी समुद्र तट है और इसका 46.4% (275.33 किमी) कटाव का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु, 991.47 किमी की लंबी तटरेखा के साथ, इसके 42.7% (422.94 किमी) के साथ कटाव दर्ज किया गया। 1,945.60 किमी की सबसे लंबी तटरेखा के साथ गुजरात ने 27.06% (537.5 किमी) के साथ कटाव दर्ज किया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, 41.66 किमी लंबी तटरेखा के साथ, इसके तट का लगभग 56.2% (23.42 किमी) कटाव दर्ज किया गया है।

MoES के तहत एक अन्य संगठन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS) ने समुद्र के स्तर में वृद्धि पर डेटा का उपयोग करके 1: 100000 के पैमाने पर भारत के संपूर्ण समुद्र तट के लिए तटीय भेद्यता सूचकांक (CVI) मानचित्रों का एक एटलस तैयार और प्रकाशित किया है। , तटीय ढलान, तटरेखा परिवर्तन दर, तटीय ऊंचाई, तटीय भू-आकृति विज्ञान, ज्वार की सीमा और महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई, मंत्रालय ने संसद को सूचित किया।

उत्तर में कहा गया है: “‘भारतीय तट के साथ तटरेखा परिवर्तन का राष्ट्रीय आकलन’ पर एक रिपोर्ट जुलाई, 2018 में जारी की गई थी और तटरेखा सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और हितधारकों के साथ साझा की गई थी। सभी मानचित्रों की डिजिटल और हार्ड कॉपी 25 मार्च, 2022 को जारी की गई है। मंत्रालय अपने संस्थानों के माध्यम से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी समाधान और सलाह भी प्रदान कर रहा है। [Union Territories] To tackle the threats of coastal erosion.”

policy on displacement

In response to a question whether the government has made any plans to rehabilitate the people of low-lying coastal areas, which may be adversely affected by rising sea levels in the coming decade, the MoES replied that The XVth Finance Commission had recommended the creation of a National Disaster Risk Management Fund (NDRMF) and State Disaster Risk Management Fund (SDRMF) consisting of a Mitigation Fund at the National and State level (NDMF/SDMF) and at the National and State level (NDRF). A response fund is included. /SDRF) for the award period from 2021-22 to 2022-26.

“The Commission has also made specific recommendations for ‘Erosion Prevention Measures’ under NDMF and ‘Rehabilitation of Displaced Persons Affected by Erosion’ under NDRF,” the response said.

MoES in its reply said that the XV Finance Commission had suggested, “National Disaster Management Authority (NDMA) and/or Ministry of Home Affairs” may develop suitable norms for mitigation measures to prevent erosion and both the Central and State Governments can only develop. A policy to deal with widespread displacement of people due to coastal and river erosion. Presently, the NDMA is in the process of formulating suitable parameters for mitigation measures and developing a policy to deal with mass displacement of people.

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