विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च के बीच आज संसद में पेश होंगे छह अहम बिल 

गुरुवार को भी संसद में पेश हो सकते हैं कई अहम बिल

खास बातें

  • लोकसभा से सांसदों के निलंबन पर INDIA गठबंधन का मार्च
  • विपक्षी सांसदों ने हाथ में बैनर लेकर किया मार्च
  • आज राज्यसभा में पेश होने हैं कई अहम बिल

नई दिल्ली:

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आपसी बयानबाजी का दौर जारी है. 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी दल केंद्रीय मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं. वहीं, सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी सांसद किसी ना किसी बहाने से संसद की कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे. संसद के अंदर विपक्षी सांसदों कुछ इस कदर हंगामा कर रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष को अभी तक 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करना पड़ा है.

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सरकार इस शीतकालीन सत्र को नए बिलों पास कराने के लिए बेहद अहम बता रही है. यही वजह है कि विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद भी बुधवार को संसद में कई अहम बिलों को लोकसभा में पास किया गया. आज (गुरुवार) इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. 

वहीं,लोकसभा द्वारा विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज INDIA गठबंधन के नेता संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च निकालेंगे. इस मार्च में कांग्रेस समेत उन तमाम पार्टियों के सांसद भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें लोकसभा से निलंबित किया गया है. 

आज सदन में ये अहम बिल होंगे पेश 

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आज लोकसभा में जिन बिलों को पेश और पास किया जा सकता है. उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023. वहीं राज्यसभा में आज भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023,भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 और दूरसंचार विधेयक, 2023 को विचार एवं पारित करने हेतु पेश किया जाएगा. 

बुधवार को लोकसभा में पेश हुए अहम बिल

बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन बुधवार (20 दिसंबर) को लोकसभा में मौजूदा आपराधिक कानूनों (Criminal Law Bills) को बदलने के लिए लाए गए 3 विधेयक पास हो गए. विपक्ष के कुल 97 सांसदों की गैर-मौजूदगी में नए क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुई. फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. जिसके बाद बिलों को पास कर दिया गया. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.