आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव में क्या हुआ.
उन्होंने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है. सभी ने देखा कि उन्होंने किस तरह वोट चुराए और अपने उम्मीदवार को बलपूर्वक जिताया. मुद्दा यह नहीं है कि महापौर कौन बनता है, लेकिन देश नहीं हारना चाहिए और लोकतंत्र नहीं हारना चाहिए. महापौर आते जाते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं.”
तीन शीर्ष पदों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार
भाजपा ने मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल की और तीन शीर्ष पदों पर कब्जा बरकरार रखा. इसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर जीत हासिल की. सोनकर को 16 मत मिले, जबकि कुमार को 12 मत ही प्राप्त हुए. आठ मतों को अवैध घोषित कर दिया गया.
भाजपा के उम्मीदवार कुलजीत संधू और राजिंदर शर्मा क्रमशः वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए.
परिणाम से पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है : केजरीवाल
इसके बाद केजरीवाल ने भाजपा पर सरेआम ‘गुंडागर्दी’ करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर लोगों ने इसे मिलकर नहीं रोका, तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक होगा. उन्होंने कहा, ‘‘आप-कांग्रेस गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत था और यह सीधा चुनाव था. आठ वोट या कुल वोटों का 25 प्रतिशत अवैध घोषित कर दिया गया. यह किस तरह का चुनाव था? महापौर चुनाव परिणाम से पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और बड़े पैमाने पर. वे राष्ट्रीय चुनावों में किसी भी हद तक जा सकते हैं.’
उन्होंने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं पर निशाना साधने, पार्टियों को तोड़ने और सरकारों को गिराने के लिए कार्रवाई कर रही है.
केजरीवाल ने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिल रहा. ‘इंडिया’ गठबंधन मजबूत है. अगर चंडीगढ़ महापौर चुनाव ईमानदारी से कराए जाते, तो ‘इंडिया’ गठबंधन ने आज अपनी पहली जीत दर्ज की होती.”
चुनाव प्रक्रिया पर राघव चड्ढा ने उठाए सवाल
आप नेता राघव चड्ढा ने भी चंडीगढ़ महापौर चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाएंगे और नये सिरे से चुनाव की मांग करेंगे.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल की मौजूदगी में चड्ढा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया न केवल ‘असंवैधानिक और अवैध’ थी, बल्कि देशद्रोह का भी कृत्य थी.
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